Non-Performing Assets (NPAs) in banking denote loans where borrowers have failed to meet interest or principal payments for 90 days or more. These NPAs jeopardize a bank’s financial health, impacting its ability to lend and eroding profitability. They result from economic downturns, poor credit assessment, or willful default. Managing NPAs demands strategic provisioning, debt restructuring, and legal recourse, straining resources and hindering new credit access. High NPAs weaken investor confidence, stifle economic growth, and prompt regulatory intervention. Banks strive to mitigate NPAs through prudent risk assessment, robust recovery mechanisms, and stringent monitoring, ensuring a healthier financial ecosystem.
Loans and advances that are in default or in arrears
• NPA .
• RBI – an asset becomes non-performing when it stops to generate income for the bank.
• NPA – any asset of a bank which is not producing any income.
• NPA – declared by the concerned banks.
NPA
1.Overdue > 90 days in respect of a term loan.
2. Overdue > 90 days if bills purchased and discounted.
3.Overdue for two crop seasons for short duration crops.
4.Overdue for one crop season for long duration crops.
- सरकार के अनुसार एनपीए के क्या कारण हैं?
- वैश्विक और घरेलू मैक्रो-इकोनॉमिक अस्थिरता के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आई, जिससे ऋण लेने वालों की ऋण अदायगी क्षमता कमजोर हो गई।
- परियोजनाओं की स्वीकृति में देरी के कारण इसके क़र्ज़ का लागत बढ़ जाता है। फलस्वरूप लोन वापसी में दिक्कतें आती हैं।
- लाभ की लालच में बैंकों द्वारा कॉरपोरेट घरानों को मनमाना क़र्ज़ देना।
- विलफुल डिफॉल्टिंग की बढ़ती घटनाएं
- क़र्ज़ में धोखाधड़ी के मामले। बैंकिंग संस्थानों में भ्रष्टाचार के मामले।
- एनपीए से निपटने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं?
- 5/25 रीफाइनेंसिंग स्कीम
- एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनीज का गठन
- स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग
- एसेट क़्वालिटी रिव्यु
- स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ़ स्ट्रेस्ड असेट
- विलफुल डिफॉल्टिंग से निपटने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता,2016 लाया गया।
- इन कदमों के अलावा, एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जून 2018 में एक समग्र नीति लागू किये जाने की घोषणा की है। यह समग्र नीति ‘प्रोजेक्ट सशक्त’ के नाम से लागू होगी जिसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है।
- भारत सरकार ने माली हालत सुधारने के लिए बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की धनराशि अतिरिक्त पूंजी के रूप में देने का फैसला किया है। इनमें से 1.35 लाख करोड़ रुपये रिकैपिटलाइजेशन बांड्स के रूप में देने की योजना है।
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