राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) | BPSC Prelims | भारतीय राजव्यवस्था

🔹 भूमिका (Introduction)

नमस्कार दोस्तों! 🙏
आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
यह टॉपिक BPSC Prelims और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस वीडियो में हम जानेंगे:
✅ DPSP क्या हैं और इनकी विशेषताएँ
✅ संविधान में DPSP से संबंधित अनुच्छेद
✅ DPSP के प्रकार और उनके उदाहरण
✅ DPSP और मौलिक अधिकारों में अंतर
✅ DPSP से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन और न्यायिक फैसले

तो आइए शुरुआत करते हैं! 🚀

🔹 1️⃣ DPSP क्या हैं? (What are Directive Principles of State Policy?)

📜 राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे दिशानिर्देश हैं जो सरकार को यह बताते हैं कि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए उसे क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए।
📌 DPSP संविधान के भाग 4 (Part IV) में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं।
📌 ये अधिकार नागरिकों को सीधे नहीं मिलते, बल्कि सरकार को निर्देश देते हैं कि वह इन्हें लागू करे।

📌 विशेष बात:
👉 DPSP को “भारतीय संविधान की आत्मा” कहा जाता है।
👉 आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।
👉 1947 में संविधान सभा में यह मुद्दा उठा कि भारत को कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाना चाहिए।

🔹 2️⃣ DPSP की विशेषताएँ (Features of DPSP)

✅ ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं होते, यानी इनको लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति अदालत में याचिका नहीं दायर कर सकता।
✅ इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है।
✅ संसद को यह अधिकार है कि वह समय-समय पर नए कानून बनाकर इन सिद्धांतों को लागू करे।
✅ DPSP का पालन करना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है।

🔹 3️⃣ DPSP के प्रकार (Types of DPSP)

संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को तीन भागों में बाँटा गया है:
1️⃣ सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत (Socialistic Principles)
2️⃣ गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles)
3️⃣ उदारतावादी और राजनीतिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles)

🔹 4️⃣ DPSP से जुड़े अनुच्छेद और उनके उद्देश्य

📌 1️⃣ सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत (Socialistic Principles)

👉 ये सिद्धांत समाज में समानता, आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर केंद्रित हैं।
✅ अनुच्छेद 38 – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना।
✅ अनुच्छेद 39 – समान वेतन, धन का समान वितरण और आर्थिक संसाधनों का समान नियंत्रण।
✅ अनुच्छेद 39A – निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय तक समान पहुँच।
✅ अनुच्छेद 41 – बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांगता आदि में सहायता के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे।
✅ अनुच्छेद 42 – महिलाओं और बच्चों के लिए अनुकूल कार्य स्थितियाँ और मातृत्व राहत।
✅ अनुच्छेद 43 – श्रमिकों के लिए उचित वेतन और जीवन स्तर।
✅ अनुच्छेद 43A – श्रमिकों की उद्योगों में भागीदारी।
✅ अनुच्छेद 47 – स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार तथा नशीले पदार्थों पर रोक।

📌 2️⃣ गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles)

👉 ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं और ग्रामीण विकास, स्वदेशी और पंचायती राज को बढ़ावा देते हैं।
✅ अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों की स्थापना।
✅ अनुच्छेद 43 – कुटीर उद्योगों का विकास।
✅ अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा।
✅ अनुच्छेद 47 – शराब और अन्य नशीले पदार्थों का निषेध।
✅ अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाना, गौ हत्या पर रोक।

📌 3️⃣ उदारतावादी और राजनीतिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles)

👉 ये सिद्धांत उदारवादी विचारधाराओं पर आधारित हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं।
✅ अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को बढ़ावा देना।
✅ अनुच्छेद 45 – 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा (अब अनुच्छेद 21A में परिवर्तित)।
✅ अनुच्छेद 48 – कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करना।
✅ अनुच्छेद 48A – पर्यावरण संरक्षण और वनों की सुरक्षा।
✅ अनुच्छेद 49 – ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहरों की रक्षा।
✅ अनुच्छेद 50 – न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव।
✅ अनुच्छेद 51 – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

🔹 5️⃣ मौलिक अधिकार और DPSP में अंतर

🔹 6️⃣ DPSP से जुड़े प्रमुख संशोधन (Important Amendments related to DPSP)

📌 42वां संविधान संशोधन (1976):
✅ अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़े गए।
✅ समाजवाद (Socialism) और धर्मनिरपेक्षता (Secularism) को प्रस्तावना (Preamble) में जोड़ा गया।

📌 86वां संविधान संशोधन (2002):
✅ अनुच्छेद 45 को संशोधित कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।

📌 BPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न:

1️⃣ राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं?
2️⃣ DPSP न्यायालय प्रवर्तनीय क्यों नहीं हैं?
3️⃣ अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है?
4️⃣ DPSP और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है?
5️⃣ 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-कौन से नए DPSP जोड़े गए?

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अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद! 🇮🇳