Bharatiya Nyaya (second) Sanhita Bill, 2023
- It replaces Indian Penal Code, 1860.
- Repeal of 22 provisions + changes to 175 existing provisions.
- Introduction of 8 new sections.
- Changes to existing provisions
- Punishment for all types of gang rape will be enhanced.
- Punishment – 20 years of imprisonment or life imprisonment.
- • Punishment for the rape of a minor will be enhanced.
- Punishment – death penalty.
• Introduction of capital punishment for the offence of mob lynching.
- Punishment – 7 years of imprisonment or life imprisonment.
• Omission of provision – offence of adultery.
- 2018 – SC declared Section 497 (Adultery) of the IPC as unconstitutional.
- Case – Joseph Shine vs. Union of India.
- New sections
- • Section 109 – organised crime.
- • Section 110 – petty organised crime.
- • Section 111 – offences of terrorist acts.
- • Section 302 – snatching.
- • Section 150 – acts that endangers sovereignty, unity & integrity of India.
Section 150
Whoever, purposely or knowingly, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or by electronic communication or by use of financial mean, or otherwise, excites or attempts to excite, secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India; or indulges in or commits any such act, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
Bharatiya Nagarik Suraksha (second) Sanhita Bill, 2023
- It replaces Criminal Procedure Code, 1973.
- Repeal of 9 provisions + changes to 160 provisions.
- Introduction of 9 new provisions.
- Section 230
- A copy of the FIR is made available to the accused & victim at free of cost.
- Within 14 days from the date of production of the accused.
- The bill permits the filing of a zero FIR from any part of the country.
- Zero FIR – filing of FIR by the police station that receives complaint &transfer of FIR to the relevant police station for further investigation.
• The new bill allows the examination of accused person through electronic means, like video conferencing
Bharatiya Sakshya (second) Bill, 2023
- It replaces Indian Evidence Act of 1872.
- Changes to 23 provisions & introduction of a new provision.
- The Bill permits the use of electronic or digital record as evidence.
- Electronic or digital record – legal validity as documentary evidence.
- The bill expands the ambit of secondary evidence.
- Copies made from original evidence by mechanical process – can be considered as secondary evidence.
HINDI ARTICLE
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023
- यह भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेता है।
o 22 प्रावधानों को निरस्त करना + 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव।
o 8 नए अनुभागों का परिचय। - मौजूदा प्रावधानों में बदलाव
- सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सज़ा बढ़ाई जाएगी।
o सज़ा – 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास।
•• नाबालिग से दुष्कर्म पर सजा बढ़ाई जाएगी।
o सज़ा – मौत की सज़ा. - मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान।
o सज़ा – 7 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास। - प्रावधान का लोप – व्यभिचार का अपराध।
o 2018 – SC ने आईपीसी की धारा 497 (व्यभिचार) को असंवैधानिक घोषित किया।
o केस – जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। - नए अनुभाग
o • धारा 109 – संगठित अपराध।
o • धारा 110 – छोटा संगठित अपराध।
o • धारा 111 – आतंकवादी कृत्यों के अपराध।
o • धारा 302 – छीनना।
o • धारा 150 – ऐसे कार्य जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं।
धारा 150
जो कोई, जानबूझकर या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों से, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है। , या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है; या ऐसे किसी कृत्य में शामिल होता है या करता है, तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 - यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लेता है।
o 9 प्रावधानों को निरस्त करना + 160 प्रावधानों में बदलाव।
o 9 नए प्रावधानों का परिचय। - धारा 230
o एफआईआर की एक प्रति आरोपी और पीड़ित को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
o अभियुक्त की पेशी की तारीख से 14 दिनों के भीतर। - बिल देश के किसी भी हिस्से से जीरो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देता है।
o जीरो एफआईआर – शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर दर्ज करना और आगे की जांच के लिए एफआईआर को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करना। - नया बिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आरोपी व्यक्ति से पूछताछ की अनुमति देता है
भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 - यह 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेता है।
o 23 प्रावधानों में परिवर्तन और एक नए प्रावधान की शुरूआत। - विधेयक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के उपयोग की अनुमति देता है।
o इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड – दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कानूनी वैधता। - विधेयक द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करता है।
o यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल साक्ष्य की बनाई गई प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य माना जा सकता है